लोकसभा द्वारा 25 जुलाई 2016 को प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक 2016 पारित किया गया.
विधेयक द्वारा प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 के संस्थानों में संशोधन किया जायेगा जिसमे कुछ प्रोद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का बताया जायेगा.
विधेयक द्वारा प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 के संस्थानों में संशोधन किया जायेगा जिसमे कुछ प्रोद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का बताया जायेगा.
विधेयक की विशेषताएं
• इस विधेयक में छह नए आईआईटी जोड़े जाने का भी प्रावधान है, जिसमें आंध्र प्रदेश में तिरुपति, केरल में पलक्कड़, गोवा, कर्नाटक में धरवर, छत्तीसगढ़ में भिलाई एवं जम्मू के आईआईटी इसमें शामिल हैं.
• इस विधेयक में धनबाद, स्कूल ऑफ़ माइंस को भी शामिल किया जायेगा. इन सभी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जायेगा.
• विधेयक में धनबाद आईआईटी को शामिल किये जाने के लिए भी प्रावधान किया गया है.
तकनीकी संस्थान (संशोधन) विधेयक-2016 लोकसभा में मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 19 जुलाई 2016 को पेश किया गया.
• इस विधेयक में छह नए आईआईटी जोड़े जाने का भी प्रावधान है, जिसमें आंध्र प्रदेश में तिरुपति, केरल में पलक्कड़, गोवा, कर्नाटक में धरवर, छत्तीसगढ़ में भिलाई एवं जम्मू के आईआईटी इसमें शामिल हैं.
• इस विधेयक में धनबाद, स्कूल ऑफ़ माइंस को भी शामिल किया जायेगा. इन सभी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जायेगा.
• विधेयक में धनबाद आईआईटी को शामिल किये जाने के लिए भी प्रावधान किया गया है.
तकनीकी संस्थान (संशोधन) विधेयक-2016 लोकसभा में मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 19 जुलाई 2016 को पेश किया गया.
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