संसद ने अनिवार्य वनीकरण कोष विधेयक-2016 पारित कर दिया है. इसे 29 जुलाई 2016 को राज्यसभा ने पास कर दिया.
लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है.
लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है.
- इस विधेयक में अनिवार्य वनीकरण के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर कोष बनाने का प्रावधान है.
- नया कानून बनने से राज्यों को वनीकरण और सम्बन्धित गतिविधियों के लिए 42 हजार करोड़ रुपये दिए जायेंगे.
- पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे के अनुसार ओडि़शा को इस कोष से सबसे अधिक राशि दी जाएगी.
- जो लगभग छह हजार करोड़ रुपये होगी.
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