प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने 18 नवंबर, 2015 को कोल इंडिया लिमिटेड के 10 प्रतिशत प्रदत्त इक्विटी पूंजी के विनिवेश को मंजूरी प्रदान की.
कोल इंडिया में इस विनिवेश से केंद्र सरकार को सरकारी खजाने में करीब 20000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है. कोल इंडिया के मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से उसकी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को 21,137.71 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं.
विनिवेश की मुख्य विशेषताएं
- इस विनिवेश का अर्थ 10 रूपये प्रत्येक शेयर के मूल्य से भारत सरकार का 63,16,36,440 शेयर घरेलू बाजार में सार्वजनिक निर्गम के जरिये बेचना है.
- कोल इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार की हिस्सेदारी 78.65 प्रतिशत (मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति के सितम्बर, 2014 के निर्णय के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को 1 प्रतिशत इक्विटी समायोजन के बाद) यह कार्यान्वयन प्रक्रिया में है.
- कोल इंडिया लिमिटेड की प्रदत्त इक्विटी पूंजी 6,316 करोड़ रूपये है. 10 प्रतिशत शेयर बेचने के बाद कोल इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार की हिस्सेदारी 68.65 प्रतिशत रह जाएगी.
- शेयरों की बिक्री प्रोमोटरों के जरिये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के अंतर्गत स्टॉक एक्संचेंज व्यवस्था से की जाएगी.
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