केन्द्रीय विद्यालयों में अतिरिक्त विदेशी भाषा के रूप में जर्मन भाषा पढायी जाएगी, पहले से ही तय इस निर्णय को 18 नवंबर 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल मानव संसाधन विकास मंत्रालय और जर्मनी के संघीय विदेश मंत्रालय के बीच इस आशय के संयुक्त घोषणा (जेडीआई) को स्वीकृति दे दी.
इस स्वीकृति के साथ 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप जर्मन भाषा अब केन्द्रीय विद्यालयों में एक अतिरिक्त विदेशी भाषा के रूप में पढ़ायी जाएगी.
इस आशय का अनुमोदन जर्मनी में भी आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षण को बढ़ावा देने को हरी झंडी देता है.
पृष्ठभूमि
एक सहमति पत्र पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और गेटे संस्थान, मैक्स मुलर के बीच सितंबर 2011 में हस्ताक्षर किए जाने के बाद से जर्मन सितंबर 2011 से केन्द्रीय विद्यालयों में एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ायी जा रही थी. समझौता ज्ञापन की वैधता सितंबर 2014 में समाप्त हो गई.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति और "तीन भाषा सूत्रीय कार्यक्रम" में कुछ विसंगतियां के कारण समझौता ज्ञापन को पुन: लागू नहीं किया जा सका.
बाद में इस मुद्दे की समीक्षा की गई. जिसमे भारत के प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर द्वारा 14 अप्रैल 2015 को संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया. संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशो भारत और जर्मनी ने संबंधित कार्यक्रमों और प्रयासों का समर्थन करने के लिए सहमति व्यक्त की. प्रत्येक देश की राष्ट्रीय नीति के अनुसार एक दूसरे की भाषाओं के ज्ञान को व्यापक बनाने के लिए भी घोषणा की गयी.
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