प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रींय मंत्रिमंडल ने 18 नवंबर 2015 को एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी) के समझौता प्रावधानों (एओए) के प्रस्तुतिकरण और पुष्टि को मंजूरी दी.
एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक में भारत 6.5 प्रतिशत के साथ दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक और 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ रूस तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक होगा.
- एआईआईबी की स्थापना से भारत और हस्ताक्षर करने वाले अन्य देशों को अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में सहायता मिलेगी.
- भारत एआईआईबी के संसाधनों का बड़े स्तर पर उपभोग करने वाला संभावित देश है.
- एआईआईबी की सदस्यता से भारत अवसंरचना विकास के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटा सकेगा.
एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक के बारे में
- एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी) एक प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जिसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है.
- 21 एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने बीजिंग में 24 अक्टूबर 2014 को एशियाई बुनियादी ढांचे के निवेश बैंक की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.
- यह बैंक वर्ष 2015 के अंत तक कार्य करना आरम्भ कर देगा.
- यह एशिया में बुनियादी ढांचे के निर्माण के वित्तपोषण के लिए बनाया गया और इसका मुख्यालय बीजिंग में होगा.
- एआईआईबी की प्राधिकृत पूंजी 100 अरब डॉलर है. इस समूची पूंजी में एशियाई देशों की भागीदारी 75 प्रतिशत होगी. समझौते के मुताबिक, हर सदस्य को उनके आर्थिक आकार के आधार पर कोटा आवंटित किया जाएगा.
- एआईआईबी में चीन, भारत और रूस तीन सबसे बड़े हिस्सेदार हैं, जिनकी क्रमश: 30.34 प्रतिशत, 8.52 प्रतिशत और 6.66 प्रतिशत की हिस्सेदारी है. उनके मतदान का अधिकार 26.06 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 5.92 प्रतिशत होगा.
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