केंद्र सरकार ने निर्भया कोष के तहत प्रस्तावित योजनाओं को मंजूरी के लिए 4 नवंबर 2015 को एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया. इस समिति में महिला एवं बाल विकास, गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन और रेलवे सहित विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं.
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव समिति के अध्यक्ष होंगे.
अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य अधिकार प्राप्त समिति के प्रतिनिधि के रूप में अधिकारी, जो संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे का अधिकारी न हो, को नामित कर सकते हैं.
अधिकारियों की उच्चाधिकार समिति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर निर्भया कोष से योजनाओं/परियोजनाओं की मंजूरी पर निर्णय लेंगे.
अधिकारियों की उच्चाधिकार समिति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर निर्भया कोष से योजनाओं/परियोजनाओं की मंजूरी पर निर्णय लेंगे.
इससे पहले अप्रैल 2015 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्थान पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को निर्भया फंड के लिए नोडल एजेंसी बना दिया है. निर्भया कोष में कुल तीन हजार करोड़ रूपए हैं क्योंकि कोष बनाते समय 1000 करोड़ रूपए की शुरूआती राशि के अलावा 2014-15 में और 2015-16 में एक-एक हजार करोड़ रूपए इस कोष में आवंटित किए गए.
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