संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2017 में 7.1 प्रतिशत और अगले वर्ष यानी वर्ष 2018 में 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग (इस्केप) की जारी ‘एशिया प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक व सामाजिक सर्वे 2017’ में यह अनुमान लगाया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 में बढ़कर 7.5 प्रतिशत होने से पहले इस साल वर्ष 2017 में भारत की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है.
रिपोर्ट के अनुसार उच्च निजी व सार्वजनिक खपत तथा बुनियादी ढांचे पर खर्च में बढोतरी से आर्थिक वृद्धि दर को बल मिलेगा.
रिपोर्ट में कहा गया है की पुनर्मुद्रीकरण से उपभोग तथा बुनियादी ढांचा खर्च बढेगा जिससे वर्ष 2017 में वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है. इसके अनुसार वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में मुद्रास्फीति 5.3-5.5 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान है जो कि 4.5-5 प्रतिशत के आधिकारिक आंकड़े से कुछ उपर है.
हालांकि रिपोर्ट में सार्वजनिक बैंकों के बढ़ते खराब कर्जों के कारण वित्तीय क्षेत्र से जुड़े जोखिमों के प्रति आगाह किया गया है.
इसके मुताबिक सार्वजनिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित आस्तियां वर्ष 2016 में बढ़कर लगभग 12 प्रतिशत हो गईं. रिपोर्ट में बंकों में और पूंजी डालने की जरूरत को रेखांकित किया गया है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी के कारण वर्ष 2016 के आखिर तथा वर्ष 2017 के शुरू में आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा. नकदी की कमी के कारण वेतन भुगतान में देरी हुई जबकि औद्योगिक क्षेत्र में कच्चा माल खरीद में भी देरी हुई.
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