मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रति वर्ष 24 जनवरी को प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया. यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 02 मई 2017 को आयोजित कैबिनेट बैठक में किया गया. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की.
उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी को हुआ. कैबिनेट के अनुसार किसी भी राज्य के स्वाभिमान के लिए उसकी पहचान जरुरी है.
प्रदेश सरकार के अन्य फैसले-
- कैबिनेट बैठक में सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश में एक जुलाई से जीएसटी को लागू किया जाएगा. यह प्रस्ताव आगामी बैठक में पारित किया जाएगा.
- प्रदेश सरकार ने अधिकारियों के तबादले लेकर भी तबादला नीति 2017-18 प्रस्ताव पारित किया. तबादला नीति प्रदेश में सभी श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी.
- कैबिनेट बैठक में डिस्ट्रिक्ट मिनरल बोर्ड की नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई. तीन महीने की अवधि में नई नीति लागू करना अनिवार्य होगा.
- खनिज सम्पदा बहुल इलाकों के विकास हेतु मॉडल बनेगा.
- डिस्ट्रिक्ट मिनरल बोर्ड की नियमावली को मिली मंजूरी.
- पुराने पट्टा धारकों को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड में 30 प्रतिशत जमा करने होंगे,
- सांस्कृतिक जगहों के विकास का ध्यान रखा जायेगा.
- यूपी इलेक्ट्रोनिक्स नोडल एजेंसी बनायीं गई.
- खनिज का खनन करने वालों को अतिरिक्त टैक्स देने होंगे.
- जिले में वेल्फेयर के लिए अतिरिक्त टैक्स चुकाने होंगे.
- पूर्वांचल में रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे.
योगी सरकार की पांचवीं कैबिनेट के मुख्य निर्णय-
- सभी प्रशासकीय विभागों में मैनुअल टेंडरिंग को समाप्त कर दिया गया है. ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था यह व्यवस्था 3 माह में लागू हो कर दी जाएगी.
- गोरखपुर फ़र्टिलाइज़र कारखाने में 210 करोड रुपए के लैड ट्रांसफर के स्टांप ड्यूटी में लगेंगे. इसके लिए स्टांप ड्यूटी में छूट का निर्णय किया गया.
- जिला खनिज फाउंडेशन न्यास को मंजूरी प्रदान की गयी.
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