केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 मई 2017 को अक्षय ऊर्जा के लिए 2,360 करोड़ रुयये के बांड जारी करने हेतु अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है.
वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरडीएए) के माध्यम से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा बांड जारी किए जाएंगे.
हरित ऊर्जा गलियारा, सौर पार्क, पवन परियोजनाओं के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहनों, सीपीएसयू और रक्षा सौर परियोजनाओं, सौर परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर-निधि, छत के ऊपर सौर प्रणाली, ऑफ-ग्रिड या ग्रिड वितरित अक्षय ऊर्जा, निगमों और स्वापयत्ता निकायों आदि में निवेश में इस कोष का इस्तेजमाल किया जाएगा. इस तरह के समयबद्ध निवेश से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को प्रोत्साहन मिलेगा.
हालांकि, इससे अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल किया जा सकेगा. जुटाए गए संसाधनों को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता के विकास के लिए उपयोग किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त रोज़गार पैदा होंगे.
पृष्ठभूमिः
सरकार ने पीएफसी, आरईसी,एनएचएआई, आईआरडीए और आईडब्ल्यूएआई के जरिये वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में 31,300 करोड़ रुपये के बांड जारी करके अतिरिक्त धन जुटाने की घोषणा की थी.
इसके हिस्सेी के बांड सरकार ने आईआरईडीए को वर्ष 2016-17 के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से भारत सरकार द्वारा पूर्णत: कर योग्य बांड जारी करके 4000 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दी थी.
हालांकि इसके बाद वर्ष 2016-17 में 2360 करोड़ रुपये शेष राशि जुटाए जाने के लिए मंजूरी के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मंत्रिमंडल से संपर्क किया था.
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