प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 7 अक्टूबर 2015 को दोहरे कराधान को टालने और आमदनी तथा पूंजी पर कर के मामले में राजकोषीय चोरी को रोकने के लिए भारत और इस्राइल के बीच प्रोटोकॉल और संबंधित समझौते में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल को अपनी मंजूरी दे दी है.
इस प्रोटोकॉल में कर संबंधी सूचनाओं के कारगर ढंग से आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों का जिक्र है, जिनमें बैंक सूचनाएं और बगैर घरेलू कर हित वाली सूचनाएं भी शामिल हैं. इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि भारत के किसी निवासी के संबंध में इस्राइल से जो सूचनाएं प्राप्ता होंगी, उन्हें इस्राइल के सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति मिलने के बाद अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है. इसी तरह इस्राइल के किसी निवासी के संबंध में भारत से जो सूचनाएं प्राप्ता होंगी, उन्हें भारत के सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति मिलने के बाद अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है.
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