विदेशी मुद्रा की प्राप्ति से जुड़े आंकड़ों को साझा करने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग बिहार ने 15 जनवरी 2016 को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए.
बिहार सरकार की ओर से वाणिज्यिक कर विभाग की आयुक्त सह प्रधान सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी और विदेश व्यापार महानिदेशालय की अपर डीजीएफटी श्री डी.के. सिंह ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए.
- विदेशी मुद्रा की प्राप्ति से जुड़े आंकडे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक माने जाते है.
- इन्ही से लेन-देन (ट्रांजैक्शन) के स्तर की निर्यात आय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है.
- इन आंकड़ों को ईबीआरसी (इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र) के आंकड़ों के रूप में भी जाना जाता है.
- देश भर में 13 राज्यों के वाणिज्यिक कर विभागों ने वैट रिफंड के उद्देश्य से ईबीआरसी डेटा (आंकड़ा) प्राप्त करने के लिए डीजीएफटी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.हस्ताक्षर करने वाले राज्य निम्न-
(i) महाराष्ट्र (ii) दिल्ली, (iii) आंध्र प्रदेश, (iv) ओडिशा, (v) छत्तीसगढ़, (vi) हरियाणा (vii) तमिलनाडु (viii) कर्नाटक (ix) गुजरात (x) उत्तर प्रदेश (xi) मध्य प्रदेश (xiii) केरल (xiii) गोवा हैं.
वित्त मंत्रालय, प्रवर्तन निदेशालय और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने भी ई-बीआरसी डेटा प्राप्त करने के लिए डीजीएफटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.
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