केंद्र सरकार ने 27 जनवरी 2016 को सड़क निर्माण और राजमार्ग परियोजनाओं को तेज करने, निजी सार्वजनिक भागीदारी मॉडल को फिर उबारने तथा इस क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के लिए एन्यूइटी (सुनिश्चित वार्षिक भुगतान) के एक नए मिले जुले मॉडल को मंजूरी दी.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डिलिवरी के एम मॉडल के तहत मिश्रित एन्यूइटी मॉडल को मंजूरी दी. इस मॉडल के तहत सरकार डेवलपर को परियोजना लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा देगी. शेष राशि डेवलपर लगाएगा. उपरोक्त मंजूरी का मुख्य उद्देश्य काम की डिलिवरी के लिए और अधिक मॉडल के जरिए देश में राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी लाना है. इसके साथ ही सड़क संपर्क बढने से पूरे देश में सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
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