राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग ने 17 जनवरी 2016 को घोषणा की कि वहआईडीएफसी बैंक के साथ मिलकर विनिर्माण कंपनियों का उद्यम सर्वेक्षण करने जा रहा है.
इस सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापार नियामक वातावरण का आकलन करना और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों को जिन नीतियों और नियामक बाधाओं से जूझना पड़ रहा है, उनकी पहचान करना है.
सर्वेक्षण की विशेषताएं :
• यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टार्ट–अप्स को भी शामिल करेगा.
• यह राज्य– स्तर के प्रदर्शन पर व्यापक विश्लेषण करेगा और रिपोर्ट देगा.
• सरकार के मेक इन इंडिया पहल का पूरक होगा और राज्य– स्तर पर सुधारों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा ताकि भारत में व्यापार करना आसान हो सके.
• यह प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए जरूरी उपायों का सुझाव देगा.
इस सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापार नियामक वातावरण का आकलन करना और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों को जिन नीतियों और नियामक बाधाओं से जूझना पड़ रहा है, उनकी पहचान करना है.
सर्वेक्षण की विशेषताएं :
• यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टार्ट–अप्स को भी शामिल करेगा.
• यह राज्य– स्तर के प्रदर्शन पर व्यापक विश्लेषण करेगा और रिपोर्ट देगा.
• सरकार के मेक इन इंडिया पहल का पूरक होगा और राज्य– स्तर पर सुधारों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा ताकि भारत में व्यापार करना आसान हो सके.
• यह प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए जरूरी उपायों का सुझाव देगा.
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