प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शहरी विकास मंत्रालय और न्यूयॉर्क स्थित ब्लूमबर्ग फिलेन्थ्रोपीज़ के मध्य स्मार्ट सिटी परियोजना के विकास के लिए समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर को अपनी अनुमति प्रदान की.
प्रस्ताव के अंतर्गत ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज़ बतौर ज्ञान साझीदार कार्य करेगा और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरी चुनौती विषय पर मदद करेगा.
केंद्रीय कैबिनेट 29 अप्रैल 2015 को हुई अपनी बैठक में स्मार्ट सिटी मिशन को पहले ही मंजूरी दे चुकी है और इसके पश्चात मिशन के उद्देश्यों एवं दिशानिर्देशों के साथ प्रधानमंत्री 25 जून 2015 को इसको लॉंच कर चुके हैं.
समझौते की विशेषताएं
• स्मार्ट सिटी मिशन का प्रस्ताव उन्नत शहरी अवसंरचना को सुगम बनाएगा जिससे शहरी जीवन का स्वरूप बेहतर बनेगा.
• ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज़ गवर्नमेण्ट इनीशिएटिव्स मेयर एवं स्थानीय नेताओं को बड़ी चुनौतियों के समाधान एवं सार्वजनिक क्षेत्र में नवाचार के विकास हेतु व्यावहारिक उपकरणों एवं दृष्टिकोणों से लैस करता है.
• बतौर ज्ञान साझीदार ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपीज़ शहरी चुनौतियों के प्रबंधन की रूपरेखा बनाने में शहरी विकास मंत्रालय की मदद करेगा.
• भारत सरकार पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मिशन की मदद के लिए चलाई जाने वाली गतिविधियों पर व्यय ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोंपीज़ की ओर से किया जाएगा.
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