नेपाल ने 27 सितंबर 2015 को सम और विषम संख्या की नंबर प्लेट के आधार पर वाहनों को चलाये जाने का नया नियम जारी किया है.
इस नये नियम के अनुसार सम नंबर वाले वाहन सम तिथि को और विषम संख्या वाले वाहन विषम तिथि को चलाए जा सकेंगे.
यह कदम देश में ईंधन की भारी कमी के कारण उठाया गया है. यह कमी मधेसी समुदाय द्वारा भारत-नेपाल सीमा पर किये जा रहे प्रदर्शनों के कारण अवरुद्ध हुए मार्ग से उत्पन्न हुई है. यह मार्ग 24 सितंबर 2015 मध्यरात्रि से अवरुद्ध है.
प्रदर्शनकारी नेपाल द्वारा 20 सितंबर 2015 को अपनाए गये नए संविधान में संशोधन की मांग कर रहे हैं.
सैंकड़ों प्रदर्शनकारियों ने संविधान में संशोधन की मांग करते हुए, काठमांडू से 90 किलोमीटर दक्षिण में बीरगंज स्थित उस पुल को अवरुद्ध कर दिया जिससे भारत से आने वाले ईंधन एवं खाद्य उत्पादों की नेपाल में आपूर्ति की जाती है.
इस नये नियम के अनुसार सम नंबर वाले वाहन सम तिथि को और विषम संख्या वाले वाहन विषम तिथि को चलाए जा सकेंगे.
यह कदम देश में ईंधन की भारी कमी के कारण उठाया गया है. यह कमी मधेसी समुदाय द्वारा भारत-नेपाल सीमा पर किये जा रहे प्रदर्शनों के कारण अवरुद्ध हुए मार्ग से उत्पन्न हुई है. यह मार्ग 24 सितंबर 2015 मध्यरात्रि से अवरुद्ध है.
प्रदर्शनकारी नेपाल द्वारा 20 सितंबर 2015 को अपनाए गये नए संविधान में संशोधन की मांग कर रहे हैं.
सैंकड़ों प्रदर्शनकारियों ने संविधान में संशोधन की मांग करते हुए, काठमांडू से 90 किलोमीटर दक्षिण में बीरगंज स्थित उस पुल को अवरुद्ध कर दिया जिससे भारत से आने वाले ईंधन एवं खाद्य उत्पादों की नेपाल में आपूर्ति की जाती है.
नेपाल में मधेसियों का प्रदर्शन
मधेसी समुदाय नए संविधान में देश को सात संघीय प्रांतों में विभाजित किये जाने की योजना में संशोधन की मांग कर रहे हैं. उनका मानना है कि तराई क्षेत्र में 70 प्रतिशत आबादी मधेसी एवं थरुस समुदाय की लोगों की है तथा नये संविधान के नियम उनके हक में नहीं हैं.
नेपाल के नए संविधान के अनुसार, पूर्व नेपाल के सप्तरी से लेकर पश्चिम के परसा तक, तराई के केवल आठ जिलों को ही प्रांत की मान्यता दी गयी है. बाकी 14 जिलों को पहाड़ी जिले घोषित किया गया है ताकि यहां की जनसंख्या को अल्पसंख्यकों में लाया जा सके.
मधेसी समुदाय नए संविधान में देश को सात संघीय प्रांतों में विभाजित किये जाने की योजना में संशोधन की मांग कर रहे हैं. उनका मानना है कि तराई क्षेत्र में 70 प्रतिशत आबादी मधेसी एवं थरुस समुदाय की लोगों की है तथा नये संविधान के नियम उनके हक में नहीं हैं.
नेपाल के नए संविधान के अनुसार, पूर्व नेपाल के सप्तरी से लेकर पश्चिम के परसा तक, तराई के केवल आठ जिलों को ही प्रांत की मान्यता दी गयी है. बाकी 14 जिलों को पहाड़ी जिले घोषित किया गया है ताकि यहां की जनसंख्या को अल्पसंख्यकों में लाया जा सके.
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