भारतीय राष्ट्रीय संस्थान कृषि डिवीजन ने सितंबर 2015 के अंतिम सप्ताह में (नीति) आयोग ने पट्टे पर भूमि आवंटन हेतु विशेषज्ञ समिति गठित की है. विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कृषि लागत एवं मूल्य (सीएसीपी) के पूर्व आयोग के अध्यक्ष टी हक करेंगे.
10 सदस्यीय समिति का गठन 24 अगस्त 2015 को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के तहत किया गया.
समिति में विभिन्न प्रदेशों आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, मेघालय से सदस्य और भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव एचएस मीणा शामिल हैं. नीति आयोग में सलाहकार (कृषि) जेपी मिश्रा, सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे.
10 सदस्यीय समिति का गठन 24 अगस्त 2015 को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के तहत किया गया.
समिति में विभिन्न प्रदेशों आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, मेघालय से सदस्य और भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव एचएस मीणा शामिल हैं. नीति आयोग में सलाहकार (कृषि) जेपी मिश्रा, सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे.
विशेषज्ञ समिति द्वारा किए जाने वाले कार्य
पहाड़ी राज्यों और अनुसूची क्षेत्रों सहित राज्यों की मौजूदा कृषि किरायेदारी कानूनों की समीक्षा करना.
तत्कालीन जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी क्षेत्रों में भूमि प्रणाली के विशिष्ट सुविधाओं की जांच करना.
समिति आवश्यकता के अनुसार कृषि दक्षता, इक्विटी, व्यावसायिक विविधीकरण, और तेजी से ग्रामीण परिवर्तन के लिए भूमि पट्टे आवंटन को उदार बनाने हेतु कानून में उचित संशोधन हेतु सुझाव देगी.
राज्यों के साथ विचार-विमर्श करके कृषि भूमि पट्टे के आवंटन हेतु मॉडल अधिनियम तैयार करना
पहाड़ी राज्यों और अनुसूची क्षेत्रों सहित राज्यों की मौजूदा कृषि किरायेदारी कानूनों की समीक्षा करना.
तत्कालीन जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी क्षेत्रों में भूमि प्रणाली के विशिष्ट सुविधाओं की जांच करना.
समिति आवश्यकता के अनुसार कृषि दक्षता, इक्विटी, व्यावसायिक विविधीकरण, और तेजी से ग्रामीण परिवर्तन के लिए भूमि पट्टे आवंटन को उदार बनाने हेतु कानून में उचित संशोधन हेतु सुझाव देगी.
राज्यों के साथ विचार-विमर्श करके कृषि भूमि पट्टे के आवंटन हेतु मॉडल अधिनियम तैयार करना
इसके अलावा आयोग कृषि विकास हेतु टास्क फोर्स का कार्यकाल भी अक्टूबर 2015 तक बढ़ा सकता है. आयोग का गठन राष्ट्रीय साझा बाजार, फसल की कीमत, उर्वरक उपयोग, बीज और आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम), प्रौद्योगिकी और कृषि संकट जैसे क्षेत्रों में नीतियों को लागू करने के लिए किया गया था.
टास्क फोर्स का गठन 16 मार्च 2015 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया था. इस आयोग को 31 अगस्त 2015 तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देना था.
टास्क फोर्स का गठन 16 मार्च 2015 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया गया था. इस आयोग को 31 अगस्त 2015 तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देना था.
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