प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्याक्षता में 22 सितम्बर 2015 मंत्रिमण्डल ने ‘भारत-जर्मनी उच्च शिक्षा सहभागिता’ कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी पूर्ववर्ती समझौता-दस्तावेज में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है. इस संशोधन के लिए भारत और जर्मनी के बीच संयुक्त घोषणा-पत्र (जेडीआई) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की गई है.
संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर होने के साथ कार्यक्रम के शीर्षक से ‘स्ट्रैूटेजिक’ शब्द हटा लिया जायेगा और उसके स्थान पर ‘इंडो-जर्मन पार्टनरशिप इन हायर एजुकेशन’ दर्ज किया जायेगा.
संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर होने के साथ कार्यक्रम के शीर्षक से ‘स्ट्रैूटेजिक’ शब्द हटा लिया जायेगा और उसके स्थान पर ‘इंडो-जर्मन पार्टनरशिप इन हायर एजुकेशन’ दर्ज किया जायेगा.
इसके अलावा कार्यक्रम की वित्तपोषण अवधि भी 2015-19 से बदल कर 2016-20 (01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2020 तक) की जायेगी.
संयुक्तग घोषणा-पत्र के जरिये भारत और जर्मनी के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों के आपसी संबंध मजबूत होंगे और शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में बहुत उन्नति होगी.
समझौते से फैकल्टी विकास को भी फायदा होगा और भारत के लिए महत्व्पूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में वृद्धि होगी.
संयुक्तग घोषणा-पत्र के जरिये भारत और जर्मनी के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों के आपसी संबंध मजबूत होंगे और शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में बहुत उन्नति होगी.
समझौते से फैकल्टी विकास को भी फायदा होगा और भारत के लिए महत्व्पूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में वृद्धि होगी.
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