भारत और मलेशिया ने 1 अप्रैल 2017 को सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनमें वायु सेवा समझौता और दोनों देशों की शैक्षणिक योग्यताओं की परस्पर मान्यता से जुड़ा समझौता शामिल हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की सरकारी यात्रा पर आए उनके मलेशियाई प्रधानमंत्री नजीब अब्दुल रजाक की मौजूदगी में समझौतों का आदान प्रदान हुआ.
वे नि:शुल्क वीजा, 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन आवेदन को मंजूरी देने और भारतीय नागरिकों को एक बार वीजा मिलने पर कई बार मलेशिया आने की मंजूरी देने का फैसला किया है.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तथा मलेशिया के परिवहन मंत्री लियो तियोंग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा सेवा को बढ़ावा देगा.
वायु सेवा समझौते के अतिरिक्त दोनों देशों ने मलेशिया में प्रस्तावित 25 लाख टन सालाना यूरिया और अमोनिया उत्पादन संयंत्र के विकास को लेकर सहयोग के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.
भारत ने मलेशिया से मौजूदा अतिरिक्त यूरिया खरीदने का भी प्रस्ताव दिया. शैक्षणिक योग्यताओं को परस्पर मान्यता देने को लेकर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटिज (एआईयू) और मलेशियन क्वालिफिकेशंस एजेंसी (एमक्यूए) के बीच भी एक समझौता हुआ है.
एक और समझौता किया गया जिसके अंतर्गत अहमदाबाद स्थित भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) मलेशिया के मानव संसाधन विकास की ओर से प्रशिक्षण एवं दूसरे क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाएगा.
पाम ऑयल के क्षेत्र में तकनीक के विकास और आंध्र प्रदेश में चौथी पीढ़ी के प्रौद्योगिकी उद्यान के कार्यान्वयन के लिए भी एक समझौता किया गया.
इसके अतिरिक्त, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल के नियम और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आदान-प्रदान के माध्यम से खेल के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.
0 comments:
Post a Comment