वित्त मंत्रालय द्वारा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दिए जाने के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से मंजूरी प्रदान की गयी. ब्याज की बढ़ी हुई इन दरों से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लगभग साढ़े चार करोड़ सदस्यों को लाभ मिलेगा.
केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया की वित्त मंत्रालय ने 8.65 प्रतिशत की दर को मंजूरी प्रदान की है. इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी जिसके बाद लगभग 4 करोड़ उपभोक्ताओं को यह ब्याज दर क्रेडिट कर दी जाएगी.
केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया की वित्त मंत्रालय ने 8.65 प्रतिशत की दर को मंजूरी प्रदान की है. इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी जिसके बाद लगभग 4 करोड़ उपभोक्ताओं को यह ब्याज दर क्रेडिट कर दी जाएगी.
इससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ट्रस्टीज ने दिसंबर 2016 में ईपीएफ पर 8.65 प्रतिश की ब्याज दर को मंजूरी प्रदान की थी. वित्त मंत्रायल काफी समय से श्रम मंत्रालय के साथ ईपीएफ की दरों में कटौती के लिए बातचीत कर रहा है ताकि इसकी ब्याज दर को पीपीएफ जैसी छोटी बचत योजनाओं के बराबर लाया जा सके.
पहले वित्त मंत्रालय ने ब्याज दर को घटाकर 8.7 प्रतिशत करने का फैसला किया था जिसको लेकर काफी आलोचना हुई थी.
इसके अतिरिक्त ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए 50,000 रुपये तक का लॉयल्टी-कम-लाइफ बेनेफिट दिए जाने हेतु योजना तैयार कर रहा है.
0 comments:
Post a Comment