रेल परियोजनाओं हेतु राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने को मंजूरी-(31-DEC-2015) C.A

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न राज्यों में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम कंपनियां शुरू करने को मंजूरी दी.
रेल मंत्रालय हर राज्य को शुरुआती तौर पर इसके लिए 50 करोड़ रुपये प्रदान करेगा.
संयुक्त उपक्रम का विवरण :
• संयुक्त उपक्रम, रेल मंत्रालय व संबंधित राज्य सरकार द्वारा बराबर की हिस्सेदारी से स्थापित होगा.
• हर एक संयुक्त उपक्रम शुरुआती 100 करोड़ रूपये  की पूंजी से शुरू होगा.
• आगे इस फंड/हिस्सेदारी को परियोजना व उस पर खर्च को उचित सक्षम प्राधिकारियों की मंजूरी के बाद इसमें जोड़ा जा सकेगा.

• संयुक्त उपक्रम, परियोजना विशेष के लिए अन्य शेयरधारकों जैसे बैंक, बंदरगाह, सार्वजनिक उपक्रम, खनन कंपनियां आदि के साथ एसपीवी स्थापित कर सकेगा.
• इससे रेल परियोजनाओं में राज्य सरकारों की वित्तिय व फैसला लेने की प्रक्रिया के स्तर पर हिस्सेदारी को बढ़ाना सुनिश्चित किया जा सकेगा.
इस योजना से वैधानिक मंजूरी व भूमि अधिग्रहण को तेज करने में मदद मिलेगी. यात्रा के अलावा विभिन्न सीमेंट, स्टील, पॉवर प्लांट आदि को रेल संपर्कों के बढ़ने से कच्चे माल की आपूर्ति में जरूरी मदद मिल सकेगी.