डिजिटल सेवाएं: देश में छत्तीसगढ़ प्रथम, 28 दिसंबर को दिया जाएगा पुरस्कार-(27-DEC-2015) C.A

| Sunday, December 27, 2015
देश भर में एक जुलाई से 7 जुलाई, 2015 तक आयोजित डिजिटल इंडिया सप्ताह के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यो के लिए 26 दिसम्बर 2015 को देश भर में पहला स्थान दिया गया है. डिजिटल इंडिया सप्ताह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिलों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के तीन जिलों को भी भारत सरकार द्वारा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है.

नई दिल्ली में 28 दिसंबर को केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद छत्तीसगढ़ राज्य को यह पुरस्कार प्रदान करेंगे. जिलों की श्रेणी में कोंडागांव जिले को प्रथम, कोरिया को दूसरा और गरियाबंद जिले को तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है. इन जिलों को भी 28 दिसंबर को नई दिल्ली में पुरस्कृत किया जाएगा.
  • डिजिटल सप्ताह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश को दूसरा और मेघालय को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है.
  • छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के इस पुरुस्कार को ग्रहण करेंगे.
  • एक जुलाई से 7 जुलाई, 2015 तक आयोजित डिजिटल भारत सप्ताह के दौरान मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सोलह प्रमुख डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया था. इनमें मुख्यमंत्री डैश बोर्ड पोर्टल भी शामिल है.
  • वाईफाई हॉटस्पॉट के अंतर्गत नागरिकों विशेषकर छात्र छात्राओं को सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने के लिए वाई-फाई सिटी परियोजना का शुभारंभ किया गया.
  • राजस्व विभाग की छह तथा समाज कल्याण विभाग की पांच पेंशन सेवाओं, ई-जिला सेवाओं के लिए आईओएस मोबाइल एप्प, ई-जिला सेवाओं के डैशबोर्ड मोबाइल एप्प का शुभारंभ किया.
  • एकीकृत डिजिटल छत्तीसगढ़ के मोबाइल एप्प, छत्तीसगढ़ कैंपस कनेक्ट पोर्टल का शुभारंभ तथा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले 16 ग्रामों में सामान्य सेवा केंद्र के उद्यमी को डिजिटल छत्तीसगढ़ एप, टेबलेट का वितरण सहित विभिन्न ई-सेवाओं का शुभारंभ किया गया. इसी के लिए छत्तीसगढ़ को यह सम्मान प्राप्त हुआ है.
  • तेज इंटरनेट स्पीड के लिए वाईफाई, मोबाइल ऐप, पेंशन के लिए ऑनलाइन सुविधा, राजस्व विभाग से संबंधित 6 सेवाएं, लोकसेवा केंद्र, गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर, जैसी ऑनलाइन सेवाएं भी लांच की गयी थीं.

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