आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 12 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कमजोर मानसून की स्थिति में खरीफ की खड़ी फसल और बागवानी फसलों को बचाने के लिए 300 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी.
इसके अलावा, सीसीईए ने चालू पेराई सीजन में गन्ना किसानों के भुगतान के लिए 6000 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की. सरकार के इस निर्णय से गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में तेजी आने की संभावना है. सीसीइए के निर्णय के अनुसार किसानों को गन्ने का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा. चीनी मिलों को उन किसानों की सूची बैंकों को उपलब्ध करानी होगी.
सीसीईए के निर्णय के अनुसार 30 जून 2015 तक 50 प्रतिशत गन्ना मूल्य बकाया भुगतान करने वाली मिलों को ही इस रियायती कर्ज को प्राप्त करने की छूट थी. अब इसकी अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त 2015 कर दी गई है. इससे सुविधा का लाभ 90 प्रतिशत से अधिक चीनी मिलें उठा सकेंगी.
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