नीति आयोग ने 24 अगस्त 2015 को भूमि पट्टे से संबंधित कानूनी मसौदा तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समूह गठित करने की घोषणा की. विशेषज्ञ समूह द्वारा तैयार मसौदा राज्य सरकारें अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अपना सकतीं हैं.
इससे संबंधित निर्णय नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पंगढ़िया की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में ली गई, जिसमें मुख्य सचिव राजस्व एवं प्रमुख सचिव भूमि भी उपस्थित थे.
उपरोक्त निर्णय के तहत भूमि लीज पर मुहैया कराने और भूमि सुधार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जाएंगे. इसके साथ ही सरकारी भूमि लीज पर देने के बारे में बाजार आधारित नीति बनाई जाएगी. भूमि सुधारों के लिए काम में केंद्र सरकार भी राज्य को मदद करेगी.
आयोग के निर्णय के तहत भूमि पट्टे से संबंधित नीति बाजार आधारित होगी. इससे खाली पड़ी जमीनों का सदुपयोग हो सकेगा. इसके साथ ही जमीनों के फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगना मुमकिन होगा. इसके तहत नीति आयोग का जोर जमीन बंदोबस्त को आनलाइन करने पर है.
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