केंद्र सरकार ने हाल ही में (अगस्त 2016) सरकारी सेवाओं हेतु कार्ड से भुगतान करने पर ट्रांजैक्शन फीस (सुविधा शुल्क और सेवा शुल्क) माफ करने की घोषणा की.
उपरोक्त घोषणा के तहत सरकारी सेवाओं के लिए कार्ड से भुगतान करने पर कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी पड़ेगी बल्कि कार्ड से प्राप्त होने वाले भुगतान की ट्रांजैक्शन लागत सरकार वहन करेगी. देश में नकदी का उपयोग घटाने और टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने की दिशा में बढ़ते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है.
विदित हो कि अभी सरकार को किए जाने वाले भुगतान पर ग्राहकों को ट्रांजैक्शन शुल्क का बोझ उठाना पड़ता है. लेनदेन की इस लागत को मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) भी कहते हैं.
इस घोषणा के साथ ही वित्त मंत्रलय ने इस संबंध में एक आधिकारिक परिपत्र जारी किया है. इसके मुताबिक, अन्य व्यापारिक लेनदेन की तरह एमडीआर लागत उठाने के लिए भी सरकारी विभाग उचित कदम उठाएंगे. डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या किसी डिजिटल तरीके से सरकार को भुगतान के लिए एमडीआर लागत का वहन जनता को नहीं करना होगा.
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