केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2016 को रेलवे लाइन विस्तार के लिए 21,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20867.24 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से कुल 1937.38 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक निर्माण की नौ परियोजनाओं समेत विशाल लाइन विस्तार कार्यक्रम को मंजूरी दी.
रेल कॉरिडोर पर क्षमता विस्तार के लिए बड़ा प्रोत्साहन होगा और माल और यात्री यातायात के परिवहन को सुगम बनाएगा. कोयला, खनिज और इस्पात क्षेत्र में विस्तार होने से पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी और दक्षिण भारत के 11 राज्यों को फायदा होगा.
कार्यक्रम का लक्ष्य भविष्य की यातायात वृद्धि की जरूरतों को पूरा करना और क्षमता बाधाओं को दूर करना और तत्परता में सुधार करना है. जुलाई 2015 से अब तक 5019.11 किलोमीटर की लंबाई वाली (कुल 77 में से) 53 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.
इसपर 48555.25 करोड़ रुपये की लागत आएगी. तीसरी और चौथी लाइन परियोजनाएं जिन्हें मंजूरी दी गई वे स्वर्णिम चतुर्भुज पर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे में हैं, जो पूरी तरह संतृप्त हैं. ये लाइनें माल और यात्रियों को पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों से उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में लाने-ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.
यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों की संख्या उसकी क्षमता से काफी अधिक है, जिसकी वजह से ट्रेनें काफी देर से चलती हैं. नौ परियोजनाओं में सात तीसरे लाइन, एक चौथे लाइन और एक दोहरीकरण से संबंधित हैं.
इन परियोजनाओं से झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और असम को लाभ होगा.
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