केंद्रीय बिजली, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल ने 10 अगस्त 2015 को ‘स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन यूटीलिटीज थर्ड एनुअल इंटीग्रेटेड रेटिंग’ नामक पुस्तिका (रिपोर्ट पुस्तिका) का विमोचन किया.
इस पुस्तिका में रेटिंग वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए रेटिंग प्रक्रिया का विवरण दिया गया है. कुल 40 राज्यों की वितरण इकाइयों को शामिल करते हुए रेटिंग वर्ष 2013-14 के लिए नामित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा तीसरी प्रक्रिया भी इसमें शामिल है.
गुजरात और पंजाब राज्यों की सभी चार राज्य वितरण इकाइयों को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में ए+ में शामिल किया गया है. साथ ही, दो इकाइयों को ए श्रेणी में, 23 इकाइयों को बी+/बी में और 10 इकाइयों को श्रेणी सी+/सी में शामिल किया गया है. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केंद्रीय बिजली नियामक आयोग (सीईआरसी), बिजली वित्त निगम (पीएफसी), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी), वितरण इकाइयों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों-क्रिसिल, आईसीआरए और केयर की सक्रिया भागीदारी से बिजली मंत्रालय द्वारा राज्य बिजली वितरण इकाई के लिए समन्वित रेटिंग प्रक्रिया विकसित की गई थी. वित्तीय सेवा विभाग-वित्त मंत्रालय, आईबीए और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंकों के साथ परामर्श करके इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया था. जुलाई 2012 में बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में बिजली मंत्रालय द्वारा इस प्रक्रिया को सामने लाया गया था.
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