दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में सुधार हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी 2017 को ग्रेडिंग सिस्टम की अधिसूचना जारी की गयी.
इस संबंध में एमओईएफसीसी ने कानूनों में सुधार करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल ने प्रदूषण में सुधार के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया.
इस संबंध में एमओईएफसीसी ने कानूनों में सुधार करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल ने प्रदूषण में सुधार के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया.
मुख्य बिंदु
• इस सिस्टम के तहत वातावरण में पीएम 2.5 एवं पीएम 10 के माप द्वारा प्रदूषण के स्तर को तय किया जाएगा.
• वायु गुणवत्ता के स्तर के अनुसार इस ग्रेड को आपातकालीन, गंभीर, बेहद ख़राब एवं मध्यम खराब समझा जाएगा. इसे पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा लागू किया जायेगा.
• इस योजना के तहत यदि वायु प्रदूषण में पीएम 2.5 का स्तर 300 माइक्रोग्राम्स या उससे अधिक पहुंच जाता है तो स्वतः ही आपातकालीन सिस्टम लागू कर दिया जायेगा.
• इस योजना में ऑड-ईवन को दिल्ली में फिर से लागू करने की सिफारिश की गयी है. साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी प्रकार के निर्माणों पर रोक लगाई जानी चाहिए.
• बेहद ख़राब वायु गुणवत्ता होने पर दिल्ली में डीज़ल वाहनों पर प्रतिबन्ध तथा पार्किंग शुल्क बढाए जाने का निर्देश भी दिया गया है.
• इनके अतिरिक्त दिल्ली में चलने वाले ईंट के भट्टों, स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट एवं सार्वजनिक वाहनों के प्रदूषण में सुधार के उपाय किये जाने चाहिए.
योजना के तहत एनसीआर के लिए केंद्रीय स्तर पर टास्क फोर्स गठित की जाएगी. यह टास्क फोर्स ही ग्रेडिंग सिस्टम के नियम-कायदों का पालन सुनिश्चित कराएगी तथा उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने सहित अन्य दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित करेगी.
पृष्ठभूमि
दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिये बनाई गयी योजना पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी तथा इसे दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया. कोर्ट ने इस योजना को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने के लिए कहा.
• इस सिस्टम के तहत वातावरण में पीएम 2.5 एवं पीएम 10 के माप द्वारा प्रदूषण के स्तर को तय किया जाएगा.
• वायु गुणवत्ता के स्तर के अनुसार इस ग्रेड को आपातकालीन, गंभीर, बेहद ख़राब एवं मध्यम खराब समझा जाएगा. इसे पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा लागू किया जायेगा.
• इस योजना के तहत यदि वायु प्रदूषण में पीएम 2.5 का स्तर 300 माइक्रोग्राम्स या उससे अधिक पहुंच जाता है तो स्वतः ही आपातकालीन सिस्टम लागू कर दिया जायेगा.
• इस योजना में ऑड-ईवन को दिल्ली में फिर से लागू करने की सिफारिश की गयी है. साथ ही यह भी कहा गया है कि सभी प्रकार के निर्माणों पर रोक लगाई जानी चाहिए.
• बेहद ख़राब वायु गुणवत्ता होने पर दिल्ली में डीज़ल वाहनों पर प्रतिबन्ध तथा पार्किंग शुल्क बढाए जाने का निर्देश भी दिया गया है.
• इनके अतिरिक्त दिल्ली में चलने वाले ईंट के भट्टों, स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट एवं सार्वजनिक वाहनों के प्रदूषण में सुधार के उपाय किये जाने चाहिए.
योजना के तहत एनसीआर के लिए केंद्रीय स्तर पर टास्क फोर्स गठित की जाएगी. यह टास्क फोर्स ही ग्रेडिंग सिस्टम के नियम-कायदों का पालन सुनिश्चित कराएगी तथा उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने सहित अन्य दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित करेगी.
पृष्ठभूमि
दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिये बनाई गयी योजना पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी तथा इसे दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया. कोर्ट ने इस योजना को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने के लिए कहा.
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