जापान ने भारत में चेन्नई, वाराणसी एवं अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में बसाये जाने में भारत का सहयोग किये जाने की घोषणा की.
जापान के राजदूत केंजी हिरामात्सु ने केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू से मुलाकात के बाद 5 जनवरी 2017 को इस सम्बन्ध में घोषणा की. केंजी ने कहा कि जापान भारत में शहरी विकास कार्यों में भारत सरकार का सहयोग करना चाहता है.
उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकास कार्यों के लिए जताई गयी प्रतिबद्धताओं के लिए कार्य करना चाहेंगे.
भारत द्वारा 100 स्मार्ट सिटी बसाये जाने के लिए केवल जापान द्वारा ही रूचि नहीं दिखाई गयी अपितु डोमिनिक रिपब्लिक तथा ब्रिटेन के राजदूत भी वेंकैया नायडू से मिले. ब्रिटेन के राजदूत द्वारा दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के विकास कार्यों को समयावधि में पूरा किये जाने पर प्रतिबद्धता जताई गयी. इस एमओयू पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मेय की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किये गये.
जापान के अतिरिक्त विशाखापत्तनम, अजमेर, पुणे, अमरावती एवं इंदौर के विकास के लिए अमेरिका द्वारा प्रतिबद्धता जताई गयी. जर्मनी ने कोयंबटूर, कोच्ची तथा भुवनेश्वर के विकास के लिए समझौता किया गया.
जापान के राजदूत केंजी हिरामात्सु ने केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू से मुलाकात के बाद 5 जनवरी 2017 को इस सम्बन्ध में घोषणा की. केंजी ने कहा कि जापान भारत में शहरी विकास कार्यों में भारत सरकार का सहयोग करना चाहता है.
उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकास कार्यों के लिए जताई गयी प्रतिबद्धताओं के लिए कार्य करना चाहेंगे.
भारत द्वारा 100 स्मार्ट सिटी बसाये जाने के लिए केवल जापान द्वारा ही रूचि नहीं दिखाई गयी अपितु डोमिनिक रिपब्लिक तथा ब्रिटेन के राजदूत भी वेंकैया नायडू से मिले. ब्रिटेन के राजदूत द्वारा दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के विकास कार्यों को समयावधि में पूरा किये जाने पर प्रतिबद्धता जताई गयी. इस एमओयू पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मेय की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किये गये.
जापान के अतिरिक्त विशाखापत्तनम, अजमेर, पुणे, अमरावती एवं इंदौर के विकास के लिए अमेरिका द्वारा प्रतिबद्धता जताई गयी. जर्मनी ने कोयंबटूर, कोच्ची तथा भुवनेश्वर के विकास के लिए समझौता किया गया.
स्मार्ट सिटी परियोजना
• यह परियोजना वर्ष 2014 में एनडीए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आरंभ की गयी थी.
• इस योजना में 2020 तक देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया.
• केंद्र सरकार ने इसके लिए 48000 करोड़ का बजट भी पारित किया.
• प्रत्येक स्मार्ट सिटी को अगले पांच वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी.
• शहरों का चयन वहां मौजूद आवश्यकताओं के आधार पर किया गया.
• यह परियोजना वर्ष 2014 में एनडीए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आरंभ की गयी थी.
• इस योजना में 2020 तक देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया.
• केंद्र सरकार ने इसके लिए 48000 करोड़ का बजट भी पारित किया.
• प्रत्येक स्मार्ट सिटी को अगले पांच वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी.
• शहरों का चयन वहां मौजूद आवश्यकताओं के आधार पर किया गया.
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