शिक्षण कार्य के दिनों में शिक्षकों से चुनाव ड्यूटी नहीं: इलाहबाद उच्च न्यायलय-(13-AUG-2016) C.A

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 अगस्त 2016 को शिक्षकों के बारे में निर्णय देते हुए आदेश दिया है कि पढ़ाई के दिनों में शिक्षकों से चुनाव ड्यूटी नहीं ली जायेगी. इस मामले में शिक्षक संघ ने जनहित याचिका दायर की थी.

• न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश जारी लिया है कि वह शिक्षकों से चुनाव संबंधी डयूटी बच्चों की पढ़ाई के समय में न ले.

• न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षकों से आयोग चुनाव संबंधी ड्यूटी अवकाश के दिनों में अथवा उस समय ले सकता है जब शिक्षक पढ़ाई का कार्य न कर रहा हो.

• यह आदेश चीफ जस्टिस डी.बी भोसले व जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने गाजियाबाद के यूपी प्राथमिक शिक्षक संघ की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया.

• शिक्षक संघ का कहना था कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा ग्रहण का अधिकार है और यह तभी संभव है जब शिक्षक नियमित रूप से स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ायें.

• याचिका में कहा गया था कि शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव संबंधी कार्य में लगने से बच्चों की पढाई संभव नहीं है.

• न्यायालय में याचिका का विरोध करते हुए चुनाव आयोग के वकील ने तर्क दिया कि चुनाव डयूटी का कार्य राष्ट्रीय कार्य है. शिक्षकों को इससे अलग नहीं रखा जा सकता.

• बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार बच्चों की पढ़ाई स्कूलों में बाधित न हो इसका चुनाव आयोग ने पूरा ध्यान रखा है.

• न्यायालय में दलील दी गई कि शिक्षकों से चुनाव संबंधी डयूटी अवकाश के दिनों में ही लेने का आदेश जारी हुआ है.

• शिक्षकों से चुनाव का काम तभी लिया जाता है जब वे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हों.

• खण्ड पीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए आदेश दिया कि टीचर यह नहीं कह सकता कि उसे चुनाव संबंधी डयूटी का कार्य न दिया जाए. चुनाव एक राष्ट्रीय कार्य है.

• न्यायालय ने सरकार को अध्यापन कार्य की शर्तों की संतुष्टि हेतु शिक्षकों के बीच सर्वे कराने का सुझाव दिया.

• इसके अलावा अन्य विषयों पर भी सरकार का ध्यानाकर्षण कराया जिनमे मिड डे मील वितरण, स्कूल भवन का निर्माण, प्रधान का दखल, शिक्षा अधिकारियों का दबाव और क्षेत्रीय राजनीति जैसे कई विषय हैं जो पढ़ाई को प्रभावित करते हैं.