प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई 2015 को स्विस चैलेंज पद्धति के माध्यम से 400 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास को मंजूरी प्रदान की. इसके तहत मंत्रिमंडल ने देश में ‘ए1’ एवं ‘ए’ श्रेणी के 400 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की नई योजना को स्वीकृति दी.
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार, 400 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया ‘स्विस चैलेंज’ पद्धति होगी.
‘स्विस चैलेंज पद्धति’ से संबंधित मुख्य तथ्य:
‘स्विस चैलेंज पद्धति’ से संबंधित मुख्य तथ्य:
‘स्विस चैलेंज पद्धति’ के अनुसार, कोई भी रियल एस्टेट कारोबारी रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करके देगा जिसे वैबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा. इसके बाद कोई दूसरा उस प्रस्ताव में कुछ और जोड़ कर बेहतर प्रस्ताव देता है तो उसे स्वीकार किया जाएगा. रेलवे की एक विशेषज्ञ कमेटी उन सभी प्रस्तावों में सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव को छांटेगी. इसके तहत डेवलपर को स्टेशन परिसर का विकास अपनी लागत से करना होगा और जिसे राजस्व में हिस्सेदारी के माध्यम से वसूला जाएगा.
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