उच्चतम न्यायालय ने ‘आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग’ मामले में 14 जुलाई 2015 को आईपीएल फ्रेंचाइजी ‘चेन्नई सुपर किंग्स’ एवं ‘राजस्थान रॉयल्स’ को दो साल के लिए निलंबित कर दिया.
उपरोक्त के साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय ने ‘चेन्नई सुपरकिंग्स’ और ‘राजस्थान रॉयल्स’ पर 2 साल का बैन लगते हुए बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के मालिकों में से एक राज कुंद्रा को (सट्टेबाजी में लिप्त होने के कारण) क्रिकेट से जुड़े किसी भी तरह के मैचों में शिरकत से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा जाँच रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त फैसला सुनाया.
विदित हो कि स्पॉट फिक्सिंग का ये पूरा मामला आईपीएल सीज़न 6 से जुड़ा हुआ है, जब दिल्ली पुलिस ने मुंबई से पूर्व टेस्ट क्रिकेटर एस. श्रीसंत सहित राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक 2013 में मुंबई में राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, 5 मई को जयपुर में हुए राजस्थान रॉयल्स बनाम पुणे वॉरियर्स, और नौ मई को मोहाली में हुए राजस्थान रॉयल्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मैचों में स्पॉट फिक्सिंग हुई थी. इसके बाद आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग मामले की तह तक जाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2015 को मयप्पन और कुंद्रा के खिलाफ सट्टेबाजी के आरोप साबित होने की बात कही थी और सीएसके के टीम प्रिंसिपल रहे मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक कुंद्रा की सजा के निर्धारण के लिए अपने तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किया था. समिति के सदस्यों में न्यायमूर्ति अशोक भान, न्यायमूर्ति आर.वी. रवींद्रन भी शामिल थे.
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