16 जुलाई 2015 को ग्रीस की यूनानी संसद ने यूरोपीय संघ अनिवार्य मितव्ययिता उपायों को लागू करने के लिए विधेयक पारित कर दिया और यूरोपीय संघ के बेलआउट कोष को ग्रीस लाने का रास्ता साफ कर दिया.
सदनी विधायिका के कुल 300 सदस्यों में विधेयक के पक्ष में 229 वोट पड़े जबकि 64 वोट उसके खिलाफ डाले गए और छह अनुपस्थिति में और तीन यूरोपीय विपक्षी दलों का समर्थन उसे मिल गया.
सदनी विधायिका के कुल 300 सदस्यों में विधेयक के पक्ष में 229 वोट पड़े जबकि 64 वोट उसके खिलाफ डाले गए और छह अनुपस्थिति में और तीन यूरोपीय विपक्षी दलों का समर्थन उसे मिल गया.
12 जुलाई 2015 को हुए यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में ईयू ने ग्रीस को 82-86 बिलियन यूरो के बीच बेलआउट पैकेज देने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी जो कि ग्रीस के संसद में निम्नलिखित वैधानिक उपायओं के अनुमोदन के अधीन था.
- वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) प्रणाली को व्यवस्थित करना और राजस्व बढ़ाने के लिए कर आधार का विस्तार
- व्यापक पेंशन सुधार कार्यक्रम के हिस्सा के तौर पर पेंशन प्रणाली के दीर्घ–कालिक स्थिरता में सुधार के लिए उपाय.
- यूनानी सांख्यिकीय प्राधिकरण के पूर्ण कानूनी स्वतंत्रता की सुरक्षा.
- स्थिरता, समन्वय और आर्थिक एवं मौद्रिक संघ में प्रशासन के प्रासंगिक प्रावधानों का पूर्ण कार्यान्वयन.
- महत्वाकांक्षी प्राथमिक अधिशेष लक्ष्यों से विचलन के मामले में अर्ध–स्वचालित खर्च कटौती को राजकोषीय परिषद से सलाह के बाद शामिल करना और ऋण संस्थानों के पूर्व अनुमोदनों के अधीन.
संसद द्वारा कानून का अनुमोदन ग्रीस के लिए बहुत जरूरी राहत की स्वीकृति देता है क्योंकि जनता गंभीर पूंजी नियंत्रण की चपेट में थी क्योंकि वे एक दिन में एटीएम से सिर्फ 60 यूरो ही निकाल सकते थे और बैंक एवं स्टॉक एक्सचेंज 29 जून 2015 से ही बंद पड़े हैं.
इसके अलावा ग्रीस ईयू से विशेष कोष द्वारा 7 बिलियन यूरो का ऋण ले सकता है ताकि वह यूरोपीयन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) को 20 जुलाई 2015 की समय– सीमा तक 4.2 बिलियन यूरो का ऋण चुका सके.
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