नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 14 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में कार्यावधि में परिवर्तन का सुझाव दिया है. यह योजना राजधानी में वाहनों द्वारा हो रहे प्रदूषण को कम करने करने के लिए लायी गयी है.
यह विचार जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एनजीटी की बेंच ने दिया, उन्होंने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सभी को साथ मिलकर काम करना होगा. बेंच ने केंद्र सरकार को हितधारकों के साथ इस संबंध में विचार करने के लिए कहा.
इससे किस प्रकार लाभ प्राप्त होगा?
यह विचार जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एनजीटी की बेंच ने दिया, उन्होंने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सभी को साथ मिलकर काम करना होगा. बेंच ने केंद्र सरकार को हितधारकों के साथ इस संबंध में विचार करने के लिए कहा.
इससे किस प्रकार लाभ प्राप्त होगा?
दिल्ली में सरकारी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्यालय समय में एक या दो घंटे के अंतराल से वाहनों की आवाजाही में कमी आएगी जिससे यातायात से होने वाले प्रदूषण में कुछ हद तक निजात मिल सकती है.
इससे बसों, ऑटो तथा मेट्रो पर भी एक ही समय पर पड़ने वाले बोझ से निजात मिल सकेगी.
इसके अतिरिक्त बेंच ने इस प्रस्ताव में विश्वविद्यालयों को भी शामिल किया. उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि यदि एक स्कूल जाने वाला बच्चा सुबह 7 बजे स्कूल जा सकता है तो स्नातक छात्र क्यों नहीं जा सकता?
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