भारतीय रेल ने 11 मार्च 2015 को रेलवे की परियोजनाओं को लागू करने और
अपने संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ
समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए.
समझौता ज्ञापन पर रेलवे के वित्त आयुक्त राजलक्ष्मी रविकुमार और
एलआईसी के अध्यक्ष एस के रॉय ने हस्ताक्षर किए.
इस समझौते के तहत एलआईसी अगले पांच वर्षों में भारतीय रेलवे की विभिन्न
व्यावसायिक परियोजनाओं को लागू करने के लिए 150000 करोड़
रुपये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी. वित्तीय सहायता वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपलब्ध कराई जाएगी.
एलआईसी रेलवे के उपक्रम
रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) जैसी कंपनियों के माध्यम से अगले वित्तीय वर्ष में
बॉड के जरिए रेलवे में निवेश करेगी. इन बॉन्डों पर ब्याज और ऋण पुनर्भुगतान के लिए
5 वर्ष की अवधि होगी.
यह बांड 30 वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे और
अगले पांच वर्षों में वितरित किया जाएगा.
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