13 मार्च 2015 को
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से छोटे आपराधिक मामलों में जो जमानती अपराध हैं,
के आरोप में जेल में बंद कैदियों की संख्या के बारे में सूचना
मुहैया कराने को कहा है. ये कैदी जमानत या बंधक बॉन्ड राशि न देने के कारण जेल में
बंद हैं.
पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन के पॉल से जेल सुधारों के लिए उपलब्ध 609 करोड़ रुपयों के उपयोग के मूल्यांकन के बारे में भी पूछा.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने और पर्याप्त जानकारी तीन सप्ताह के भीतर मुहैया कराने को भी कहा है.
सूचना जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिट यूयू ललिट की सुप्रीम कोर्ट की सामाजिक न्याय खंडपीठ द्वारा मांगी गई थी. यह खंडपीठ एक जनहित याचिक पर सुनवाई कर रहा था जिसमें देश के 1382 जेलों में अमानवीय स्थितियों का आरोप लगाया गया था. जेलों में ऐसी अमानवीय स्थितियां वहां क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या का प्रत्यक्ष परिणाम है.
भारत में जेल धारा का इतिहास
•1835: टीबी मैकाले द्वारा भारत में आधुनिक जेल का जन्म
•1846: केंद्रीय कारागार का निर्माण किया गया
•1894: जेल अधिनियम का अधिनियमन जो कि भारत में मौजूदा जेल प्रबंधन का आधार है.
•1951: डॉ. डब्ल्यूसी रेकलेस की रिपोर्ट शीर्षक जेल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया को जेलों को सुधार केंद्रों में बदलने के लिए लागू किया गया.
•1957: अखिल भारतीय जेल नियम समिति का गठन जेल अधिनियम,1894 में संशोधन के लिए किया गया.
•1960: मॉडल जेल मैनुअल तैयार किया गया जिसने भारत के मौजूदा जेल प्रबंधन का आधार तैयार किया.
•1980: जेल सुधारों पर मुल्ला समिति ने जेलों पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने की सिफारिश की.
•1987: जस्टिस कृष्ण अय्यर समिति ने पुलिस बल में अधिक महिलाओँ को शामिल करने की सिफारिश की ताकि महिला और बाल अपराधियों के मामलों से निपटा जा सके.
•1996: राममूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जेल कानूनों में एकरूपता लाने को कहा
•1999: ड्राफ्ट मॉडल कारागार प्रबंधन विधेयक ( जेल प्रशासन और कैदियों का उपचार विधेयक– 1998) को जेल अधिनियम 1894 को बदलने के लिए परिचालित किया गया था.
•2002–03: केंद्र सरकार ने जेलों के आधुनिकीकरण की योजना का शुभारंभ किया ताकि जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या को कम करने के लिए नए जेलों का निर्माण किया जा सके.
•2007: जेल सुधारों और सुधारात्मक प्रशासन पर राष्ट्रीय नीति मसौदा, 2007(इसे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ( BPR&D)ने तैयार किया,) ने जेल के विषय को समवर्ती सूची में शामिल करने की अनुशंसा की जो कि फिलहाल राज्य के विषयाधीन है.
पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन के पॉल से जेल सुधारों के लिए उपलब्ध 609 करोड़ रुपयों के उपयोग के मूल्यांकन के बारे में भी पूछा.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने और पर्याप्त जानकारी तीन सप्ताह के भीतर मुहैया कराने को भी कहा है.
सूचना जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिट यूयू ललिट की सुप्रीम कोर्ट की सामाजिक न्याय खंडपीठ द्वारा मांगी गई थी. यह खंडपीठ एक जनहित याचिक पर सुनवाई कर रहा था जिसमें देश के 1382 जेलों में अमानवीय स्थितियों का आरोप लगाया गया था. जेलों में ऐसी अमानवीय स्थितियां वहां क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या का प्रत्यक्ष परिणाम है.
भारत में जेल धारा का इतिहास
•1835: टीबी मैकाले द्वारा भारत में आधुनिक जेल का जन्म
•1846: केंद्रीय कारागार का निर्माण किया गया
•1894: जेल अधिनियम का अधिनियमन जो कि भारत में मौजूदा जेल प्रबंधन का आधार है.
•1951: डॉ. डब्ल्यूसी रेकलेस की रिपोर्ट शीर्षक जेल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया को जेलों को सुधार केंद्रों में बदलने के लिए लागू किया गया.
•1957: अखिल भारतीय जेल नियम समिति का गठन जेल अधिनियम,1894 में संशोधन के लिए किया गया.
•1960: मॉडल जेल मैनुअल तैयार किया गया जिसने भारत के मौजूदा जेल प्रबंधन का आधार तैयार किया.
•1980: जेल सुधारों पर मुल्ला समिति ने जेलों पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने की सिफारिश की.
•1987: जस्टिस कृष्ण अय्यर समिति ने पुलिस बल में अधिक महिलाओँ को शामिल करने की सिफारिश की ताकि महिला और बाल अपराधियों के मामलों से निपटा जा सके.
•1996: राममूर्ति बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जेल कानूनों में एकरूपता लाने को कहा
•1999: ड्राफ्ट मॉडल कारागार प्रबंधन विधेयक ( जेल प्रशासन और कैदियों का उपचार विधेयक– 1998) को जेल अधिनियम 1894 को बदलने के लिए परिचालित किया गया था.
•2002–03: केंद्र सरकार ने जेलों के आधुनिकीकरण की योजना का शुभारंभ किया ताकि जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या को कम करने के लिए नए जेलों का निर्माण किया जा सके.
•2007: जेल सुधारों और सुधारात्मक प्रशासन पर राष्ट्रीय नीति मसौदा, 2007(इसे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ( BPR&D)ने तैयार किया,) ने जेल के विषय को समवर्ती सूची में शामिल करने की अनुशंसा की जो कि फिलहाल राज्य के विषयाधीन है.
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