केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने अक्टूबर 2016 में अब सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी करके अरबों रुपये डूबने के मामलों की भी जांच करेगा.
अब सरकारी बैंकों को एक करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के मामलों की सूचना केंद्रीय सतर्कता आयोग को देनी अनिवार्य होगी.
सीवीसी बैंकों की 50 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामलों की नियमित निगरानी भी करेगा.
ऐसी धोखाधडि़यों को देखते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकों से चार जनरल मैनेजर रैंक के अफसरों को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है.
इनकी रिपोर्ट के आधार पर आयोग फैसला लेगा कि सीबीआइ जांच का आदेश दिया जाए या नहीं. आंकड़ों के तथ्य के अनुसार, वर्ष 2015 में सीबीआइ ने 20,646 करोड़ रुपये के 171 बैंकिंग फ्रॉड की जांच की थी.
इसके अलावा वह करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये की रकम जुटाने वाली पोंजी स्कीमों की भी जांच कर रही है.
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