कांगड़ा जिले का पालमपुर विधानसभा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश देश में पहला ई-विधानसभा क्षेत्र बन गया. इस ई - प्रणाली का उद्घाटन पालमपुर में आयोजित समारोह में 22 नवंबर 2016 को राज्य विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुताइल ने किया.
इस प्रणाली से निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों को कंप्यूटर पर एक क्लिक के माध्यम से प्रदेश सरकार की विकास परक नीतियों की जानकारी मिलेगी.
निर्वाचन क्षेत्र के निवासी भी अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं हेतु धन के बारे में आवश्यकताओं को ऑनलाइन भेज सकते हैं.
इस प्रणाली को अगले छह महीनों में राज्य के अन्य 67 विधानसभा क्षेत्रों में भी सुचारू किया जाएगा.
टिप्पणी: पालमपुर निर्वाचन क्षेत्र का ई- प्रणाली में रूपांतरण केंद्र सरकार के डिजिटल भारत मिशन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है.
नोट: हिमाचल प्रदेश की पालमपुर विधानसभा कागज रहित ई-विधान प्रणाली को अपनाने हेतु, भारत की पहली विधानसभा है.
इस ई-विधान प्रणाली के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र में नित्य प्रति होने वाले कामकाज बारे में जनता को स्वत: जानकारी मिल सकेगी.
इस प्रणाली से निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों को कंप्यूटर पर एक क्लिक के माध्यम से प्रदेश सरकार की विकास परक नीतियों की जानकारी मिलेगी.
निर्वाचन क्षेत्र के निवासी भी अपने-अपने क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं हेतु धन के बारे में आवश्यकताओं को ऑनलाइन भेज सकते हैं.
इस प्रणाली को अगले छह महीनों में राज्य के अन्य 67 विधानसभा क्षेत्रों में भी सुचारू किया जाएगा.
टिप्पणी: पालमपुर निर्वाचन क्षेत्र का ई- प्रणाली में रूपांतरण केंद्र सरकार के डिजिटल भारत मिशन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है.
नोट: हिमाचल प्रदेश की पालमपुर विधानसभा कागज रहित ई-विधान प्रणाली को अपनाने हेतु, भारत की पहली विधानसभा है.
इस ई-विधान प्रणाली के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र में नित्य प्रति होने वाले कामकाज बारे में जनता को स्वत: जानकारी मिल सकेगी.
प्रणाली का निम्न उद्देश्यों के साथ आरम्भ किया गया-
• इस प्रणाली के माध्यम से कागज के उपयोग को कम किया जा सकेगा.
• इससे ऑनलाइन संचार बढ़ाने में मदद मिलेगी.
• ई- प्रणाली के माध्यम से पर्यावरण को अनुकूल बनाने में भी मदद मिलेगी.
• विभिन्न हितधारकों के बीच सूचना प्रवाह में देरी के लिए जिम्मेदार अनावश्यक प्रक्रियाओं का हटाए जाने में भी यह प्रणाली सहायक सिद्ध होगी.
• ई- प्रणाली के माध्यम से कार्य दक्षता में भी सुधार किया जा सकेगा.
• प्रश्न और रिपोर्ट का स्वाती: संकलन हो सकेगा.
• विधानसभा में सरकारी विभागों और अन्य की निगरानी करने में भी यह मददगार सिद्ध होगा.
• इस प्रणाली के शुरू होने से विधानसभा क्षेत्र की विकास योजनाओं एवं अन्य कार्यों का जायजा और समीक्षा इंटरनेट और मोबाइल फोन पर ही हो जाएगी
• इस प्रणाली के लागू होने से विकास कार्यों में तेजी आएगी और आम आदमी तक जानकारी पहुंचने से पारदर्शिता भी आएगी
प्रदेश विधानसभा में ई-विधान प्रणाली लागू करने से हर वर्ष 15 करोड़ रुपये की बचत हो रही है.
• ई-विधान को लागू करने के लिए भारत सरकार ने तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय ई-विधान अकादमी बनाने पर सहमति प्रदान की है.
• अकादमी के स्थापित होने से देशभर से सांसद, विधायक तथा अधिकारी यहां ई-विधान का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे.
• ई-विधान मोबाइल ऐप लांच करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना.
• इस प्रणाली के माध्यम से कागज के उपयोग को कम किया जा सकेगा.
• इससे ऑनलाइन संचार बढ़ाने में मदद मिलेगी.
• ई- प्रणाली के माध्यम से पर्यावरण को अनुकूल बनाने में भी मदद मिलेगी.
• विभिन्न हितधारकों के बीच सूचना प्रवाह में देरी के लिए जिम्मेदार अनावश्यक प्रक्रियाओं का हटाए जाने में भी यह प्रणाली सहायक सिद्ध होगी.
• ई- प्रणाली के माध्यम से कार्य दक्षता में भी सुधार किया जा सकेगा.
• प्रश्न और रिपोर्ट का स्वाती: संकलन हो सकेगा.
• विधानसभा में सरकारी विभागों और अन्य की निगरानी करने में भी यह मददगार सिद्ध होगा.
• इस प्रणाली के शुरू होने से विधानसभा क्षेत्र की विकास योजनाओं एवं अन्य कार्यों का जायजा और समीक्षा इंटरनेट और मोबाइल फोन पर ही हो जाएगी
• इस प्रणाली के लागू होने से विकास कार्यों में तेजी आएगी और आम आदमी तक जानकारी पहुंचने से पारदर्शिता भी आएगी
प्रदेश विधानसभा में ई-विधान प्रणाली लागू करने से हर वर्ष 15 करोड़ रुपये की बचत हो रही है.
• ई-विधान को लागू करने के लिए भारत सरकार ने तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय ई-विधान अकादमी बनाने पर सहमति प्रदान की है.
• अकादमी के स्थापित होने से देशभर से सांसद, विधायक तथा अधिकारी यहां ई-विधान का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे.
• ई-विधान मोबाइल ऐप लांच करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना.
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