केंद्र सरकार ने 22 जून 2016 को दोहरे कराधान से बचने और आयकर के संबंध में होने वाली अपवंचना की रोकने के लिए बेल्जियम के साथ एक संशोधित संधि पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दी.
इस संशोधन से दोनों देशों के बीच कर से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के मौजूदा प्रारूप की संभावनाएं व्यापक होंगी, जिनसे कर वंचना और कर परिहार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.
इसके तहत पूंजीगत सामान क्षेत्र की कुछ श्रेणियों और विनिर्माण क्षेत्र के लिए तकनीक प्राप्त करने का समझौता किया गया है.
इस संबंध में जर्मनी की स्टीनबीस जीएमबीएस कंपनी के साथ 25 अप्रैल 2016 को जर्मनी में एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे.
इस समझौते के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां और पूंजीगत सामान क्षेत्र की कई इकाइयों को स्टीनबीस की क्षमताओं और विशेषज्ञता का लाभ उठाने का मौका मिलेगा.
इस प्रोटोकॉल से करों के संग्रह में परस्पर सहायता से संबंधित मौजूदा संधि के प्रावधानों में भी संशोधन करेगा.
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