केंद्रीय कैबिनेट ने 22 जून 2016 को नई टेक्सटाइल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है.
केंद्र सरकार का लक्ष्य टेक्सटाइल सेक्टर में अगले 3 साल में करीब 1 करोड़ रोजगार को बढ़ाना है. केंद्र सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए 10000 करोड़ रुपये के फंड्स ऑफ फंड को भी मंजूरी दी है.
नई टेक्सटाइल पॉलिसी में एक्सपोर्ट को बढ़ावा और नई फैक्ट्री खोलने पर कई तरह की रियायतें दी गई हैं. इसके आलावा सरकार ने पावर सेक्टर में भी बड़ा रिफॉर्म किया है. कैबिनेट ने बिजली बोर्डों को राहत देते हुए उदय स्कीम में ढ़ील को मंजूरी दी है.
उदय स्कीम के साथ अब और राज्यों को भी जोड़ा जाएगा. सरकार ने वित्त वर्ष 2017 में बिजली वितरण कंपनियों के 75 फीसदी कर्ज को सरकारी बॉन्ड में बदलने को मंजूरी दी है. पहले ये सीमा 50 फीसदी थी.
कैबिनेट ने देश में सबसे बड़े स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है. साथ ही यूसेज चार्ज तय करने के लिए प्रस्ताव दोबारा ट्राई को भेजा जाने का फैसला भी किया गया है.
वित्त वर्ष 2015-16 में कपड़ा निर्यात 40 अरब डालर रहा था, जो 47.5 अरब डालर के लक्ष्य से काफी कम है. कृषि के बाद कपड़ा क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है. इस क्षेत्र का औद्योगिक उत्पादन में 14 प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत का योगदान है
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