केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और हंगरी के बीच जल प्रबंधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की. बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की.
दोनों देश जल प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में पहली बार समझौता कर रहे हैं. पहला समझौता जल संसाधन और कृषि तकनीक में नई पहल और दूसरा समझौता दोनों देशों की अन्तरराष्ट्रीय मामलों से जुड़ी परिषदों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया.
समझौते के लाभ-
समझौते के लाभ-
- समझौते से दोनों देशों के मध्य समानता और आपसी हितों के आधार पर जल प्रबंधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि होगी.
- दोनों देशों के सार्वजनिक एवं निजी संगठनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा.
- जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रतिनिधिमंडलों के बीच संयुक्त गतिविधियों एवं आपसी आदान-प्रदान से दोनों देशों को फायदा मिलेगा.
- नदी बेसिन प्रबंधन, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, जल आपूर्ति, सिंचाई प्रौद्योगिकी नवाचार, बाढ़ और सूखा प्रबंधन में समझौते से दोनों देशों के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा.
0 comments:
Post a Comment