केन्द्रीय कैबिनेट ने नई एथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की-(16-OCT-2016) C.A

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना आधारित एथनॉल के मूल्यों में संशोधन की नई व्यवस्था को मंजूरी प्रदान कर दी है. कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब एथेनॉल की कीमत 42 रुपए लीटर से घटकर 39 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी. एथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में मिश्रण के तौर पर किया जाता है. सरकार का यह मुक्त बाजार ढांचे की ओर कदम बढ़ता है. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की अध्यक्षता पीएम नरेन्द्र मोदी ने की.
 
सरकार द्वारा तय नियम के अनुसार पेट्रोलियम कंपनियों को पेट्रोल में अनिवार्य रूप से 10 प्रतिशत एथनॉल का मिश्रण करना होता है. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार एथेनॉल का मूल्य खुले बाजार में चीनी के उस समय के मूल्य तथा मांग-आपूर्ति की स्थिति के आधार पर तय किया जाएगा. 

मुख्य तथ्य- 

• प्रभार के रूप में तेल विपणन कंपनियों ने निर्णय लिया कि उत्पाद शुल्क के मामले में वैट या जीएसटी और परिवहन शुल्क इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया जाएगा.
• मौजूदा आर्थिक स्थिति और अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर इथेनॉल की कीमतों की उपयुक्त समीक्षा की जाएगी. एथेनॉल की आपूर्ति अवधि के दौरान सरकार द्वारा किसी भी समय मूल्य संशोधित किया जाएगा.
• इथेनॉल की कीमतों में संशोधन से इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं के लिए कीमतों में स्थिरता और लाभकारी मूल्य प्रदान करने में सरकार को सुविधा होगी.

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम-

• केंद्र सरकार ने 2003 में वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम का शुभारंभ किया.
• इस कार्यक्रम में भी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने की मांग की.

इथेनॉल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए निर्णय

• इथेनॉल की आपूर्ति में बाधाओं को समाप्त करने एवं आपूर्ति बढ़ाने हेतु सरकार ने 10 दिसंबर 2014 को इथेनॉल के मूल्य निर्धारण के लिए एक व्यवस्था तैयार की जिसके तहत ओएमसी डिपो तक इथेनॉल की कीमत 48.50 रुपये प्रति लीटर से लेकर 49.50 रुपये प्रति लीटर तक निर्धारित किया गया. जिसमे राज्य सरकार के कर और परिवहन शुल्क  शामिल थे.

निर्णय का प्रभाव-

• यह निर्णय इथेनॉल की आपूर्ति में सुधार लाने में मदद करेगा. 
• वर्ष 2014-15 में इथेनॉल की आपूर्ति में 67.4 करोड़ लीटर की वृद्धि हुई.
• वर्ष 2015-16 हेतु इथेनॉल की अनुमानित आपूर्ति आपूर्ति लगभग 120 करोड़ लीटर है.

समिति (सीसीईए) के अन्य निर्णय-

• कैबिनेट ने एम्स की रेजिडेंशियल कॉलोनी के रीडेवलपमेंट को भी मंजूरी दे दी है. यह प्रोजेक्ट एनबीसीसी को मिला है.
• प्रोजेक्ट की कुल लागत 4441 करोड़ रुपये है. जिसमें 30 वर्ष की मेंटेनेंस लागत भी शामिल है.
• एम्स की रेजिडेंशियल कॉलोनी को सेल्फ फाइनेंसिंग के आधार पर बनाया जाएगा.
• सरकार इसके लिए पैसा नहीं देगी बल्कि कमर्शियल स्पेस की बिक्री से प्रोजेक्ट की लागत निकाली जाएगी.