केंद्र सरकार ने 7 राज्यों के शहरी गरीबों के लिए 4,076 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 81,757 मकानों के निर्माण को 18 फरवरी 2016 को मंजूरी प्रदान की. इसके तहत 7 राज्यों के 163 शहरों में यह निर्माण काम किया जायेगा.
संबंधित मुख्य तथ्य:
• इसके तहत 7 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्यूएस) के लिए 86,179 मकानों का निर्माण होगा.
• इसके तहत पश्चिम बंगाल को 27,830, तेलंगाना को 22,817, बिहार को 13,315, मिजोरम को 8,922, राजस्थान को 6,052 , झारखंड को 2,337 और उत्तराखंड को 484 मकान मिलेंगे.
• इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत शहरों में रहने वाले गरीबों को लाभांवित करने के लिए 1.50 लाख रुपये प्रति मकान की दर से कुल 1,226 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा.
• केंद्र सरकार की ‘सबके लिए आवास’ पहल के अंतर्गत कुल स्वीकृत मकानों में से 58,456 मकान ‘लाभार्थी की अगुवाई में निर्माण’ संघटक के अंतर्गत बनाए जाएंगे.
• इसके अंतर्गत लाभार्थी अपनी जमीन पर केन्द्र और राज्य सरकारों की सहायता से नये मकान बनवाएंगे.
• ‘भागीदारी के साथ किफायती मकान’ संघटक के अंतर्गत 23,301 अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे, जिसके तहत राज्य सरकारें जमीन उपलब्ध कराएंगी और केन्द्र सरकार प्रति लाभार्थी 1.50 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी.
• पश्चिम बंगाल के लिए 38 शहरों में कुल 27,830, तेलंगाना के लिए 45 शहरों में 22,817, बिहार के लिए 40 शहरों में 13,315, मिजोरम के लिए 6 शहरों में 8,922, राजस्थान में 9 शहरों के लिए 6,052, झारखंड के लिए 24 शहरों में 2,337 और उत्तराखंड के लिए देहरादून में 484 मकानों को मंजूरी दी गई.
• इसके तहत 7 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्यूएस) के लिए 86,179 मकानों का निर्माण होगा.
• इसके तहत पश्चिम बंगाल को 27,830, तेलंगाना को 22,817, बिहार को 13,315, मिजोरम को 8,922, राजस्थान को 6,052 , झारखंड को 2,337 और उत्तराखंड को 484 मकान मिलेंगे.
• इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत शहरों में रहने वाले गरीबों को लाभांवित करने के लिए 1.50 लाख रुपये प्रति मकान की दर से कुल 1,226 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा.
• केंद्र सरकार की ‘सबके लिए आवास’ पहल के अंतर्गत कुल स्वीकृत मकानों में से 58,456 मकान ‘लाभार्थी की अगुवाई में निर्माण’ संघटक के अंतर्गत बनाए जाएंगे.
• इसके अंतर्गत लाभार्थी अपनी जमीन पर केन्द्र और राज्य सरकारों की सहायता से नये मकान बनवाएंगे.
• ‘भागीदारी के साथ किफायती मकान’ संघटक के अंतर्गत 23,301 अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे, जिसके तहत राज्य सरकारें जमीन उपलब्ध कराएंगी और केन्द्र सरकार प्रति लाभार्थी 1.50 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी.
• पश्चिम बंगाल के लिए 38 शहरों में कुल 27,830, तेलंगाना के लिए 45 शहरों में 22,817, बिहार के लिए 40 शहरों में 13,315, मिजोरम के लिए 6 शहरों में 8,922, राजस्थान में 9 शहरों के लिए 6,052, झारखंड के लिए 24 शहरों में 2,337 और उत्तराखंड के लिए देहरादून में 484 मकानों को मंजूरी दी गई.
राज्यवार विवरण:
• पश्चिम बंगाल: हल्दिया-1626, हावड़ा-1621, बदुरिया-1607, बारासात-1592, राजपुर सोनपुर-1334, मेदनीपुर-1332, बशीरहाट-1012, झारग्राम-1042, संतीपुर-1006 और क्रुर्सियांग -164.
• बिहार: भागलपुर-709, बिहार शरीफ-396, छपरा-562, हाजीपुर-304, खगरिया-500, महाराजगंज-808, सिहोर-550, सीतामढ़ी-500, सुल्तारनगंज-150, झाजपुर-500, किशनगंज-458 और सहरसा-1000.
• राजस्थान: कैथुन (कोटा)-912, जहाजपुर-888, झालावाड़-744, केसोरीयापाटन-760, लाखीरी-688, चाक्सु9 -608, भीलवाड़ा-604, कापरेन-320, डुंगरपुर-272 और शिवगंज-256.
• झारखंड: पाकोर-215, विश्रामपुर-178, बुंदू-102, गढ़वा-199, जामताड़ा-132, खूंटी-167, कोडरमा-100, मधुपुर-225.
• मिजोरम: लंगलई-2450, चामफेई-2417, सइहा-1590, कोलासिब-890, सरचिप-1013 और मामित -562.
• पश्चिम बंगाल: हल्दिया-1626, हावड़ा-1621, बदुरिया-1607, बारासात-1592, राजपुर सोनपुर-1334, मेदनीपुर-1332, बशीरहाट-1012, झारग्राम-1042, संतीपुर-1006 और क्रुर्सियांग -164.
• बिहार: भागलपुर-709, बिहार शरीफ-396, छपरा-562, हाजीपुर-304, खगरिया-500, महाराजगंज-808, सिहोर-550, सीतामढ़ी-500, सुल्तारनगंज-150, झाजपुर-500, किशनगंज-458 और सहरसा-1000.
• राजस्थान: कैथुन (कोटा)-912, जहाजपुर-888, झालावाड़-744, केसोरीयापाटन-760, लाखीरी-688, चाक्सु9 -608, भीलवाड़ा-604, कापरेन-320, डुंगरपुर-272 और शिवगंज-256.
• झारखंड: पाकोर-215, विश्रामपुर-178, बुंदू-102, गढ़वा-199, जामताड़ा-132, खूंटी-167, कोडरमा-100, मधुपुर-225.
• मिजोरम: लंगलई-2450, चामफेई-2417, सइहा-1590, कोलासिब-890, सरचिप-1013 और मामित -562.
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