प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 फरवरी 2016 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में निश्चित सीमा से अधिक राशि का भुगतान कार्ड से या डिजिटल तरीके से करने को मंजूरी दी गई.
इसका उद्देश्य नगद लेनदेन को हतोत्साहित करना तथा कार्ड भुगतान माध्यम से काले धन को रोकना है. इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्ड और डिजिटल भुगतान पर अधिभार, सेवा कर और सुविधा शुल्क समाप्त करने का निर्णय लिया.
इसका उद्देश्य नगद लेनदेन को हतोत्साहित करना तथा कार्ड भुगतान माध्यम से काले धन को रोकना है. इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्ड और डिजिटल भुगतान पर अधिभार, सेवा कर और सुविधा शुल्क समाप्त करने का निर्णय लिया.
डिजिटल माध्यम से भुगतान को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव की मुख्य बातें
• कार्ड और डिजिटल तरीके से भुगतान को प्रोत्साहन से कर अपवंचना को रोकने, सरकारी भुगतानों के देशांतर और नकद लेनदेन को कम करने में भी मदद मिलेगी.
• कार्ड और डिजिटल तरीके से भुगतान को प्रोत्साहन से कर अपवंचना को रोकने में मदद मिलेगी.
• इससे सरकारी भुगतानों के देशांतर और नगद लेनदेन को कम करने में भी मदद मिलेगी.
• इसके अन्य फीचर्स में कुछ कार्ड उत्पादों पर अंशधारकों द्वारा फार्मूला आधारित स्वीकार्य ढांचा, डिजिटल वित्तीय लेनदेन के लिए दूरसंचार सेवा शुल्क को तर्कसंगत बनाने और मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहन शामिल है.
• साथ ही किसी धोखाधड़ी वाले लेनदेन से संबंधित शिकायत को तेजी से निपटाया जा सकेगा.
• कार्ड और डिजिटल तरीके से भुगतान को प्रोत्साहन से कर अपवंचना को रोकने, सरकारी भुगतानों के देशांतर और नकद लेनदेन को कम करने में भी मदद मिलेगी.
• कार्ड और डिजिटल तरीके से भुगतान को प्रोत्साहन से कर अपवंचना को रोकने में मदद मिलेगी.
• इससे सरकारी भुगतानों के देशांतर और नगद लेनदेन को कम करने में भी मदद मिलेगी.
• इसके अन्य फीचर्स में कुछ कार्ड उत्पादों पर अंशधारकों द्वारा फार्मूला आधारित स्वीकार्य ढांचा, डिजिटल वित्तीय लेनदेन के लिए दूरसंचार सेवा शुल्क को तर्कसंगत बनाने और मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहन शामिल है.
• साथ ही किसी धोखाधड़ी वाले लेनदेन से संबंधित शिकायत को तेजी से निपटाया जा सकेगा.
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