रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) ने 23 फरवरी 2016 को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सार्क मुद्रा विनिमय व्यवस्था अनुबंध को 14 नवम्बर 2017 तक बढ़ाने का निर्णय किया. इसका उद्देश्य सार्क देशों के बीच आर्थिक संबंध को मजबूत करना है.
इस समझौते के तहत आरबीआई विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुद्रा विनिमय जारी करेगा.
आरबीआई ने सार्क देशों को 15 नवम्बर 2012 को सार्क मुद्रा विनिमय अनुबंध जारी किया था. अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
यह विनिमय मुद्रा प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक में दो माह के इम्पोर्ट कवर के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिकतम 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक उपलब्ध रहेगी.
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