केंद्र सरकार ने कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए 15 फरवरी 2016 को पहली बार राष्ट्रीय नीति जारी की. केंद्र सरकार की ओर से भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने मुंबई में आयोजित ‘मेक इन इंडिया’ समारोह में इसकी घोषणा की.
संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य:
• कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए जारी राष्ट्रीय नीति में वर्ष 2025 तक अतिरिक्त दो करोड़ दस लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना की गई है.
• इस दौरान कुल मैन्यूफैक्चरिंग गतिविधि में कैपिटल गुड्स की हिस्सेदारी बढ़ाकर 20 फीसद करने का लक्ष्य निर्धारित गया है. वर्तमान में अभी यह 12 फीसद है.
• कैपिटल गुड्स नीति का मकसद ऐसी व्यवस्था को तैयार करना है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो.
• इसके जरिये वर्ष 2025 तक 7.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के उत्पादन को हासिल करने का लक्ष्य है. वर्तमान में यह 2.3 लाख करोड़ रुपये है.
• इस दौरान कुल मैन्यूफैक्चरिंग गतिविधि में कैपिटल गुड्स की हिस्सेदारी बढ़ाकर 20 फीसद करने का लक्ष्य निर्धारित गया है. वर्तमान में अभी यह 12 फीसद है.
• कैपिटल गुड्स नीति का मकसद ऐसी व्यवस्था को तैयार करना है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो.
• इसके जरिये वर्ष 2025 तक 7.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के उत्पादन को हासिल करने का लक्ष्य है. वर्तमान में यह 2.3 लाख करोड़ रुपये है.
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