मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 अगस्त 2017 को 'मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी' योजना का शुभारंभ किया. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे. इस मौके पर 15000 छात्रों को सम्मानित किया गया.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा की 12वीं में 75% से उपर लाने वाले छात्रों के उच्च शिक्षा की फीस सरकार भरेगी. इस महत्वाकांक्षी योजना से देश-प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में 32,185 छात्र-छात्राओं को प्रवेश मिल गया है. अब वे धन के अभाव की चिंता से मुक्त होकर मेहनत से उच्च शिक्षा के अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे.
यह योजना मध्यप्रदेश के मूल निवासी मेधावी विद्यार्थियों के लिये है, जिनके माता-पिता की वर्षिक आय 6 लाख रूपये तक है. उन्होंने 12वीं की माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 75 प्रतिशत अथवा सी.बी.एस.सी. या आई.सी.एस.ई की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं.
हालांकि यह योजना सभी इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदिक, विधि एवं अन्य समस्त स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिये लागू की गयी है, जिन्होंने मध्यप्रदेश एवं भारत सरकार के उच्च संस्थानों में प्रवेश लिया है.
योजना में मध्यप्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों द्वारा देश के कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों जैसे आई.आई.टी. मुम्बई, दिल्ली, कानपुर, इन्दौर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी और दिल्ली विश्वविद्यालय सहित देश के 18 आई.आई.टी, 14 एन.आई.टी, 10 राष्ट्रीय विधि संस्थान (नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट), 14 आई.आई.टी संस्थान एवं 14 अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में 250 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेकर इस योजना का लाभ लिया जा रहा है.
इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों के पास आधार कार्ड होने अनिवार्य है. ऐसे छात्र जिनके पास आधार नंबर नहीं हैं, उन्हें 3 महीने में आधार नंबर देना होगा.
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