केंद्र सरकार ने 2000 रुपए तक के कार्ड पेमेंट पर सर्विस टैक्स खत्म किए जाने का घोषणा किया. सरकार ने ऐसा कदम कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए किया.
केंद्र सरकार ने कैशलेस पेमेंट बढ़ाने के लिए 2000 रु. तक के डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर सर्विस टैक्स माफ कर दिया है. इससे पहले डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 14 फीसदी सर्विस टैक्स वसूला जाता है.
8 नवंबर 2016 को 500 तथा 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने के बाद केंद्र सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ाकर कैशलेस इकोनॉमी की स्ट्रैटजी पर काम कर रही है. हालांकि सरकार काले धन के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की दिशा में जोर दे रही हैं. सरकार लेन-देन की जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के तौर-तरीकों पर जोर दे रही है.
देश में नकद भुगतान को सीमित करने तथा कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कार्ड पेमेंट संचालन करने वाली कंपनियां भी जुट गई हैं.
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