लोक सभा में कराधान विधि दूसरा संशोधन विधेयक पारित हुआ-(06-DEC-2016) C.A

| Tuesday, December 6, 2016
लोकसभा में 29 नवम्बर 2016 को कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ. यह विधेयक बिना चर्चा के पारित किया गया. विधेयक में कालाधन रखने वालों को एक और मौका दिया गया है. नोटबंदी के दृष्टिगत इसमे अघोषित आय को पचास फीसदी कर अदायगी के साथ वैध बनाने का प्रावधान है.
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 28 नवम्बर 2016 को आयकर कानून में संशोधन हेतु लोकसभा में एक विधेयक पेश किया था. विधेयक के अनुसार नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव किया गया है.
अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा. राज्यसभा के पास 14 दिनों के भीतर इसे पास करने का विकल्प है.

संशोधन विधेयक के मुख्य तथ्य-
  • यह आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2016 का और संशोधन करने वाला विधेयक धन विधेयक है.
  • 25 प्रतिशत राशि उन्हें तत्काल वापस कर दी जाएगी और शेष 25 प्रतिशत राशि चार साल बाद वापस की जाएगी.
  • अघोषित आय का 30 प्रतिशत की दर से कर भुगतान करना होगा.
  • अघोषित आय पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगेगा.
  • साथ ही पीएमजीके उपकर नाम से 33 प्रतिशत अधिभार (30 प्रतिशत का 33 प्रतिशत) लगाया जाएगा.
  • प्रस्तावित संशोधित आयकर कानून में यह भी प्रावधान है कि घोषित कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत प्रधानमंत्री मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में लगाना होगा, जिसक कोई ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा.
  • इस राशि को चार साल तक नहीं निकाला जा सकेगा. इस धन से सरकार को साधन मिलेंगे जिनसे विकास कार्य किए जा सकेंगे.
  • प्रधानमंत्री ने इसी संबंध में गरीब कल्याण कोष की भी घोषणा की.
  • वित्त मंत्री अरूण जेटली के अनुसार सरकार ने आयकर अधिनियम में संशोधन किया है. इसमें प्रावधान है कि लोग अपना अघोषित धन बैंक में जमा कर उसकी जानकारी देंगे तो उन्हें 50 प्रतिशत कर, जुर्माना और अधिभार देना होगा.
  • लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के मध्य विभिन्न संशोधनों को नामंजूर करते लोकसभा में कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान की गयी.
  • संशोधित विधेयक भर्तृहरि महताब, एन के प्रेमचंद्रन, के सी वेणुगोपाल के द्वारा तैयार किया गया है.
दूसरा संशोधन विधेयक क्यों-
  • सरकार द्वारा काले धन के विरुद्ध की गई कार्रवाई से 70 हजार करोड़ रुपए का काला धन सामने आया.
  • सरकार का मानना है कि 8 नवंबर के बाद से देश में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद लोग अपना कालाधन गैर कानूनी तरीके से बदल रहे हैं.
  • इस प्रक्रिया को रोकने हेतु यह विधेयक लाया गया.
  • इस कदम का उद्देश्य कालेधन पर रोक लगाना और ऐसे धन को मुख्यधारा में लाना है.

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