केंद्र सरकार ने डिजिटल ट्रांजेक्शन यानी कैशलैस पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु इनाम और अवॉर्ड की घोषणा की है. यह अवॉर्ड कैशलैस पेमेंट वाले जनपदों को प्रदान किया जाएगा.
कैशलैस पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग के सीईओ, अमिताभ कांत के अनुसार सरकार ने सीधे जिलाधिकारियों और पंचायतों से संपर्क किया है.
भारत में नोटबंदी के साथ ही सरकार ने देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु पूरी तरह से तैयारी की है.
योजना के मुख्य तथ्य-
भारत में नोटबंदी के साथ ही सरकार ने देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने हेतु पूरी तरह से तैयारी की है.
योजना के मुख्य तथ्य-
- डिजिटल पेमेंट योजना के तहत प्रत्येक दो डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जिला प्रशासन के खाते में 10 रूपए डाले जाएंगे.
- डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने वाले जनपदों को डिजिटल पेमेंट अवॉर्ड प्रदान किया जाएगा.
- अमिताभ कांत के अनुसार केंद्र सरकार का डिजिटल पेमेंट गांवों तक पहुंचाने का लक्ष्य है.
- डिजिटल पेमेंट योजना के तहत सभी तरह के लेनदेन को डिजिटल लेनदेन में बदलने का प्रयास किया जा रहा है.
- नीति आयोग देश में डिजिटल पेमेंट हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले को 5 लाख रुपये तक की मदद करेगा.
- इस मुहिम के तहत 50 कैशलेस पंचायत को डिजिटल पेमेंट अवॉर्ड भी प्रदान किए जाएंगे.
- अच्छा काम करने वाले 10 जिलों को डिजिटल चैंपियन अवॉर्ड भी प्रदान किए जाएंगे.
- नोटबंदी के कारण देश में डिजिटल पेमेंट को लेकर देश में कैंपेन चलाए जा रहे हैं.
डिजिटल पेमेंट में आने वाली चुनौतियां-
- देश को डिजिटलाइज करने में अनेक चुनौतियां हैं.
- डिजिटल पेमेंट अपनाने के 5 तरीके हैं.
- इनमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूएसएसडी (*99# बैंकिंग), आधार द्वारा भुगतान, वॉलेट्स और रुपे, डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड्स शामिल हैं.
- मात्र 3 स्टेप में एक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं.
- जीएसएम मोबाइल फोन पर भी डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध है.
- जल्द ही आधार कार्ड नंबर से भी डिजिटल पेमेंट किया जा सकेगा.
- केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन कंपनियों को स्मार्टफोन्स में आयरिस स्कैनर लगाने के निर्देश दिए गए हैं.
- डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने हेतु केंद्र सरकार साइबर सिक्योरिटी पर भी काम कर रही है.
- शीघ्र ही डिजिटल पेमेंट हेतु कई तरह से गाइडलाइन तैयार किए जाएंगे.
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