सुप्रीम कोर्ट ने 02 दिसम्बर 2016 को दिल्ली-एनसीआर में कॉमन पोल्यूशन कोड के इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने हेतु इस तरह की व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की है.
कॉमन पोल्यूशन कोड के मुख्य तथ्य-
- ये पोल्यूशन कोड कैटेगरी के अनुसार होगा और कैटगरी हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों के आधार पर तय होगी.
- केंद्र सरकार पोल्यूशन कोड कैटेगरी अधिसूचना जारी करेगी.
- कोर्ट ने प्रदूषण के स्तर को चार कैटेगरी में विभाजित किया है.
- जिसमें खराब, बहुत खराब, गंभीर, बहुत गंभीर या आपात स्थिति को शामिल किया गया है.
- तीन न्यायाधीशों की बैंच ने दिल्ली एनसीआर हेतु प्रदूषण कोड को मंजूरी प्रदान की है.
- जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीरथ सिंह ठाकुर ने की.
- इस मामले की आगामी सुनवाई कोर्ट में जनवरी 2017 के तीसरे सप्ताह में की जाएगी.
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